नेपाली ऐक्यवद्धता मंच, स्विजरल्याण्डको दोश्रो सम्मेलन सम्पन्न

अन्तराष्ट्रीयताबादी नेपाली ऐकबद्धता मञ्च, जर्मनीको तेस्रो राष्ट्रीय अधिवेशन भब्यताका साथ सम्पन्न

हामवर्ग जर्मनी 

स्विट्जरल्यान्डबाट बाढीपीडित लाई राहत उपलब्ध ।

 बर्न, स्विट्जरल्यान्ड
 
भारतीय शासक बर्गको हेपाहा प्रब्रिती र बिगतको नेपाल सरकारको अदुरदर्सिताको कारण कोशी बांध फुटेर पचास हजार भन्दा बढी नेपालीहरु बिस्थापित हुन पुगेका छन। पीडितहरुको सहयोगको लागि स्विट्जरल्यान्डमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरुको हकहित को निम्ती काम गर्ने गर्दै आइरहेको संगठन अन्तराष्ट्रियताबादी नेपाली एक्यबद्धता मन्च (इन्सोफ स्विस ) स्विट्जरल्यान्डले आपतकालिन राहत स्वरूप  संगठनको तर्फबाट रु,४४०००। (चवालिस हजार रुपैया )नेकपा माओवादीद्वारा स्थापित बाढी  पीडित राहत सहयोग कोषमा जम्मा हुनेगरी पठाइयको छ ।
 
साथै यस दु:खद घडीमा पीडित परिवारजन प्रती अन्तराष्ट्रियताबादी नेपाली एक्यबद्धता मन्च (इन्सोफ स्विस ) स्विट्जरल्यान्ड गहिरो दु:ख ब्यक्त गर्दछ।
24th August 2008,

माओवादी संगठनिक जिम्मेवारीमा हेरफेर

काठमाडौं, भदौ २७ 

ने क पा माओवादी केन्द्रीय सचिबालयको बैठकले संागठनिक जिम्मेवारीमा हेरफेर गरेको छ । आज बिहान बसेको माओवादी केन्द्रीय सचिबालयको बैठकले संगठन बिभागको जिम्मा मोहन बैद्य किरणलाई दिएको छ ।

यस्तै संसदीय मामिलाको जिम्मा पोष्टबहादुर बोगटी -दिवाकर) लाई र जनमुक्ति सेनाको जिम्मा डेपुटी कमाण्डर नन्द किसोर पुन पासाङलाई दिएको छ । अन्तराष्ट्रिय बिभागको जिम्मा भने सीपी गजुरेल -गौरब) लाई यथावत दिईएको छ ।

बैठकले प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा विहान बसेको बैठकलेे भारत भ्रमणका क्रममा कोशी बाढीको समस्या, बिगतका असमान सन्धी सम्झौता खारेजी, सीमा समस्याको समाधान लगायतका बिषयमा नेपालको अडान राख्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लाई सुझाब समेत दिएको छ ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज दिउँसो नागरिक समाजका प्रतिनिधि र परराष्ट्रविज्ञहरुसँग भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले उठाउनुपर्ने बिषयमा छलफल गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

नेकपा माओबादीका अध्यक्ष तथा संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्रि क. प्रचण्ड को उपस्थीतीमा संयूक्त नेपाली मोर्चा,यूरोपको आयोजनामा जर्मनीमा कार्याक्रम हुने 

नेकपा माओबादीका अध्यक्ष तथा संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्रि क. प्रचण्ड को उपस्थीतीमा संयूक्त नेपाली मोर्चा,यूरोपको आयोजनामा जर्मनीमा कार्याक्रम हुने ।

नेकपा माओबादीका अध्यक्ष तथा संघिय गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्रि क. प्रचण्ड संयूक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भागलिन अमेरीका जने सिलसिलामा जर्मनीको प|mयाडप|mटमा एक दिन बस्ने कार्यक्रम रहेकोले उक्त समयलाई संयूक्त नेपाली मोर्चा,यूरोपले यूरोप स्थीत नेपाली तथा बिदेशीहरु बिच नेपालको बार्तमान राजनैकि बिषयमा छलफलको आयोजना गरेको र उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रि क.प्रचण्ड उपस्थीती भई नेपालको बार्तमान राजनैकि बिषयमा महत्वपर्ुण्ा बिचार राख्नु हुनेछ । यसरी आपनो छोटो र महत्वपर्ुण्ा समय प्रवाशी नेपालीहरुलाई महत्व दीनुले बर्तमान सरकार प्रवाशी नेपालीहरुका बिचार र भावाना सगं कति नजिक छ भन्ने कुराको पुष्टी गर्दछ । उक्त कार्यक्रममा प्रवाशी नेपालीहरु लगायत जर्मनी तथा अन्य यूरोपबाट बरीष्ट राजनैतिज्ञहरु, बुद्धीजीबीहरु तथा पत्रकारहरुको उपस्थीहुने कुरा मोर्चाकी सदस्य शिला हमालले बताउनु भयो ।यस्तै सोही कार्यक्रममा जर्मनीका बुद्धीजिवी कार्यनलिया सोयडरले आपनो बिद्यावारीधीमा लिखीत नेपालको जनयूद्ध नामक पुस्तक प्रधानमन्त्रि क. प्रचण्डले बिमोचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

उक्त कार्यक्रममा संपर्ुण्ा यूरोप भरी रहेका नेपाली तथा अन्य समुदायलाई निम्न समय, स्थान र मितीमा उपस्थीत भईदीनु हुन संयूक्त नेपाली मोर्चा,यूरोप हार्दीक आव्हान गर्दछ ।

मिती २१ सेप्टेम्वर २००६

समय बेलुका ६ बजे

स्थान Frankfurter PresseClub e.V.
Saalgasse 30
D-60311 Frankfurt am Main

Telefon (069) 28 88 00
Telefax (069) 29 58 03
Email: info(at)frankfurter-presseclub.de
Internet: www.frankfurter-presseclub.de

क.गौरबको स्विट्जरल्यान्डमा स्वागत

17sept2008

अन्तरराष्ट्रियता बादी नेपाली एक्यबद्दता मन्च स्विट्जरल्यान्ड को दोस्रो अधिबेसन मा भाग लिन सो सस्था को बिशेष अनुरोध लाई स्विकार गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रिय सचिबालय सदस्य तथा बिदेस बिभाग प्रमुख क सिपी गजुरेल(गौरव)आज स्विट्जरल्यान्ड अाइपुग्नु भयको छ। थाइ एयरवेज को नियमित उडान बाट उहा आज बिहान स्विट्जरल्यान्डको ज्युरिच बिमानस्थल अाइपुग्दा अन्तरराष्ट्रियताबादी नेपाली एक्यबद्दता मन्च स्विट्जरल्यान्ड (इन्सोफ स्विस)को एक प्रतिनिधि मन्डल ले हार्दिक स्वागत गरेको थियो। सो स्वागत कार्यक्रम मा क गौरब ले नेपाल को राजनैतिक अवस्था लगायत समसमयिक बिषयमा सम्क्षिप्त जानकारी गराउनु भयको थियो।  
यही सेप्टेम्बर 21 तारिक का दिन स्विट्जरल्यान्ड को राजधानी बर्न शहर मा हुन गैरहेको इन्सोफ स्विस को दोस्रो अधिबेसन मा क गौरब प्रमुख अतिथी हुनुहुने छ।भने त्यस पछी उहा अन्य युरोपियन देसहरु को करीब एक साता लामो भ्रमण गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। 
अन्तरराष्ट्रियताबादी नेपाली एक्यबद्दता मन्च को दोस्रो अधिबेसन को प्रतक्ष प्रसारण सो सस्था को अधिकारिक वेब साइट बाट हुन गैरहेको छ।   

NDFP NEGOTIATING PANEL MEETS COMRADE GAURAV
 
The NDFP Negotiating Panel represented by Luis Jalandoni, Chairperson, and Fidel Agcaoili, Member, with Prof. Jose Maria Sison, Chief Political Consultant of the NDFP Negotiating Panel, met Chandra Prasad Gagurel with  (popularly known as Comrade Gaurav), and an assistant, on 23 September 2008 in The Netherlands.
 
Comrade Gaurav is an elected member of the Consituent Assembly a member of the Secretariat of the Communist Party of Nepal Maoist (CPN-M) in charge of its International Department.  Comrade Gaurav came to international attention when he was arrested and imprisoned for three years by the Indian authotities and subsequently released, together with other Nepali prisoners in Indian jails, in November 2006, with the signing of the peace agreement between the CPN-M and the six-party alliance which eventually led to the overthrow of the monarchy and the establishment of the republic.
 
The NDFP Negotiating Panel and Comrade Gaurav had cordial discussions on their respective national situation and on the current economic and financial crisis facing the world capitalist system.  They also had an exchange of views on the peace negotiations in their respective countries.  They expressed the hope to be able to learn more from each other’s experiences.

News source: www.nppf.be

नेकपा माओवादी को प्रतिनिधि मन्डल सँग स्विट्जरल्याण्ड मा अन्तर्कृया कार्यक्रम सम्पन्न।
19 okt 2009
Aasish,swiss

      जर्मनी र स्विट्जरल्याण्ड को संघियता को मोडल सम्बन्धी अध्ययन भ्रमण मा निस्कियको नेपाली सँसदिय प्रतिनिधि मन्डलको टोली हिजो स्विट्जरल्यान्ड को राजाधानी बेर्न मा आइपुगेको छ।
     स्विस सरकार को निमन्त्रणामा आयको टोली ले स्विस संघिय राज्य प्रणाली को बारेमा,सङिय शासन पद्दति र नियम कानुन लगायत अन्य महत्वपूर्ण ठाउँ हरु को अध्ययन भ्रमण गर्ने तथा बिभिन्न उच्च सरकारी अधिकारी हरु सँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ।
        यसै बिच स्विट्जरल्यान्ड आइपुगेको नेपाली सँसदिय प्रतिनिधि मण्डल मा सहभागि नेकपा माओवादी को प्रतिनिधि मण्डल को उपस्थिती मा एउटा अन्तर्कृया कार्यक्रम सम्पन्न भयो। नेपाली एक्यबद्दता मन्च स्विट्जरल्याण्ड(नेसोफ स्विस)को आयोजना मा भयको सो कार्यक्रम मा नेकपा माओवादी का केन्द्रिय सदस्य तथा संबिधानसभा सभासद क दिनानाथ शर्मा,केन्द्रिय सदस्य तथा नेवा राज्य समिती इन्चार्ज क हितमान शाक्य,नेवा राज्य समिती सदस्य सभासद क यसोदा सुबेदी(गुरुङ) र अखिल नेपाल महिला संघ(क्रान्तिकारी)की क सरला शर्मा उपस्थित हुनुन्थ्यो।
              अत्यान्त छोटो र ब्यस्त समय का बाबजुद भयको कार्यक्रम सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शाहीदहरु प्रती एक मिनेट मौन धारण गरी शुरु भयको थियो।भने कार्यक्रम को सभापतित्व मन्च का अध्यक्ष क अशोक चौलागाइ ले गर्नु भयको थियो भने कार्यक्रम को सन्चालन मन्च का महासचिब कमल केसी ले गर्नु भयको थियो। 
कार्यक्रम लाई सम्बोधन गर्दै नेवा राज्य समिती सदस्य तथा संबिधान सभा सभासद क. यसोदा सुबेदी(गुरुङ)ले परदेश मा प्रगतिसिल संगठन को सकृयाता तथा उल्यख्य सहभागिता देखेर आफु अत्यान्तै खुशी भयको बताउदै यस कार्यक्रम ले आफु मा नयाँ उर्जा पैदा गरेको छ भन्नु भयो। नेपाली जनता को मुक्ती आन्दोलन अझै जारी रहेको र आहिले को बर्तमान कार्य भनेको जनमुखी संबिधान लेख्नु रहेको बताउनु हुँदै आफुले जर्मन र स्विस भ्रमण मा देखेको र जानेको कुरा लाई नयाँ संबिधान निर्माण गर्न प्रयोग गर्ने बताउनु भयो।
त्यस्तै अर्का अतिथी,नेवा राज्य समिती इन्चार्ज तथा सभासद क हितमान शाक्य ले पुरानो राज्य सत्ता को गलत राज्य प्रणाली को कारण आज बाद्यतात्मक परिस्थितीमा लाखौं युबा सक्ति बिदेसिन बाद्य भयको र अब ति बिदेसियका प्रबासी नेपाली तथा युबा सक्ती लाई नेपाली आन्दोलन सँग फ्युजन गरी नयाँ नेपाल निर्माण गरिने बताउनु भयो। अहिले देस मा नेकपा माओवादीको नेत्रित्व मा सरकार गठन भय पनि त्यो सरकार जनता को नभयको र जनता को सरकार निर्माण गर्न आन्दोलन जारी छ भन्नु भयो।
त्यस्तै प्रमुख अतिथी को आसान बाट बोल्दै नेकपा माओवादी का केन्द्रिय सदस्य तथा सभासद क दिनानाथ शर्मा ले नेपाल मा संबिधान सभा को माध्यमा बाट राजतन्त्र र सामन्त बाद को अन्य भय पनि हाम्रो क्रान्ति सम्पन भयको छैन भन्नु भयो। नेपाल मा अब संघिय जनबादी गणतन्त्र स्थापना गर्न आफुहरु प्रयत्नरत रहेको तर अझै पनि पुराना सम्सद बादी दल हरु,प्रतिकृयाबादीहरु,साम्राज्यबादी तथा बिस्तारबादीहरु नेपाल मा बिहारी गणतन्त्र स्थापना गरेर प्रतिकृयाबादी तथा सामन्ती बर्ग हरु का हक र अधिकार हरु सुनिस्चित गर्न लागि परीरहेको तर आफुहरु भने सर्बहारा बर्ग को हित अधिकार सुनिस्चित गर्ने र जनमुखी संबिधान निर्माण गर्ने पक्ष मा रहेको कुरा बताउनु भयो। अहिले नेकपा माओवादी ले नेत्रित्व गरेको सरकार पनि सर्बाहारा बर्ग को सरकार नभयको र आफुहरु सर्बहारा बर्ग को सरकार स्थापना गराउन लागिपरेको छ भन्नुभयो। नेकपा माओवादी भित्र बैचारिक संघर्स चलेको स्विकार गर्दै क्रान्तिकारी पार्टी भित्र त्यस्ता बैचारिक बहस चल्नु स्वाभाबिक भयको र यसले पार्टी लाई हानी पुर्याउने नभै फाईदा गर्ने र पार्टी लाई अझ मजबुद बनाउने जिकिर गर्नु भयो।

सरकार ढाल्ने इच्छा होला तर ढालिहाल्ने साहसचाहिँ कसैसँग छैन

2009-02-04,Wednesday

सरकार गठनको सय दिनपछि नयाँ पत्रिकासँग तपाईंले भन्नुभएको थियो, 'म आफूलाई साठी नम्बर दिन्छु ।’ अहिले कति दिनुहुन्छ ?
अब ७५ भन्दा त घट्दै घटि्दनँ ।

पाँच महिनापछि देशवासीका नाममा सम्बोधन हतास मनस्थितिको उपज होइन ?
कसरी हतास ? सत्तामा हामी नयाँ थियौं । शासनयन्त्रका सबल र दुर्बल, सरल र जटिल पक्षहरूको अध्ययन र विश्लेषणका लागि पनि समय चाहिन्थ्यो । एक किसिमले यो अध्ययनको अवधि पनि थियो मेरा लागि, विनापर्याप्त अध्ययन 'रेडिकल स्टेप' चाल्नु व्यावहारिक हुन्नथ्यो । तर, जनताका हामीप्रति यति धेरै अपेक्षा थिए कि यसबीचमा विभिन्न खालका प्रश्न र अन्योलहरू देखापर्न थाले । यथार्थ स्थिति के हो त, तुरुन्त बुझाउनु जरुरी भयो । र, आमूल सुधारका दिशामा एउटा सुरुवातको पहल गरिहाल्नु जरुरी भयो । ढिलो गर्दा जनताको अपेक्षा निराशामा जान सक्छन् भनेर पनि मैले सम्बोधन आवश्यक ठानेँ ।

धेरैको अनुमान छ सम्बोधन महत्त्वाकांक्षी छ र यसको कार्यान्वयन सम्भव छैन...
धेरै होइन, निकै थोरै । त्यस्तो कल्पना गरेका, अविश्वास गरेका ती थोरै मान्छेहरू निराश हुनेछन् । तपाईं इतिहास हेर्न सक्नुहुन्छ । माओवादीमाथि, त्यसको सामथ्र्यमाथि, त्यसको ऊर्जामाथि, त्यसको इच्छाशक्तिमाथि अविश्वास गर्नेहरू अहिलेसम्म सधैं निराश मात्रै हुँदै आएका छन् र यसपटक पनि त्यो दोहोरिनेछ । सम्बोधनको लगत्तै, तपाईंहरू सबैलाई थाहा छ, मैले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर 'एक महिनाभित्र यो (सम्बोधन) कार्यान्वयन भएन भने मैले कडा स्टेप चाल्नुपर्ने हुन्छ' भनेको छु । र, सचिवहरू र मन्त्रालयहरूको करिब एक हप्ताको कामकारबाही हेर्दा मेरो सम्बोधन कार्यान्वयनको दिशातिर बढेको देखेको छु । दोस्रो कुरा, कैयौँ विषय ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थिति आएको हुनाले मैले राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेर ऐनहरू ल्याउन लागेको छु र त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ऐनमा नै व्यवस्था गरेर सामाजिक रीतिस्थितिसँग सम्बन्धित सवाल जस्तो छुवाछुत, समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी कुरा तथा महिला जनजाति सबै विषयलाई समेटिँदै छ । अहिले नागरिक बेपत्ताको विषय र लगानी बोर्ड अनि त्यहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्रको सम्बन्धका विषयमा सरकारमा भएका सबै दलसँग करिब-करिब सहमति पनि भएको छ । कार्यान्वयन प्रक्रियामा जहाँ बाधा अड्चन आउँछ, मैले त्यसलाई कडाइका साथ तोड्ने विचार गरेको छु । हामी त आत्मबलिदानको अग्निपरीक्षाबाट गुज्रेर आएका हौं, यस देशको नियति बदल्न । परिवर्तनको जुन हुटहुटी रआवेग हामीभित्र छ, त्यो अरू कोसँग छ ? तपसिलका कुरामा अल्झेर, झिनामसिना सुविधामा अल्झेर, सानातिना गनगनमा अल्झेर खत्तम हुन्छ भन्ठान्नुभएको छ, माओवादीलाई ?

तपाईं थोरै भन्नुहुन्छ तर त्यस्ता धेरै मान्छे छन्, जसलाई छोरीलाई अंशको कार्यान्वयनमाथि शंका छ ।
तपाईं लेखेर राख्नोस्, छोरीलाई अंश कार्यान्वयन हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ । कुन तरिकाले भन्ने विषयमा पार्टीहरूसँग मेरो कुराकानी भइराखेको छ । छोरीलाई अंश दिइएन भने त्यो पैत्रिक जमिन मालपोत कार्यालयबाट छोराहरूका नाममा मात्र नामसारी नै नहुने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ । देशैभरि छोरीलाई पनि छोरासरह अंश दिनुको अब विकल्प हुनेछैन ।

छुवाछुत निराकरण गर्न कस्तो अध्यादेश आउँदै छ ?
सम्बोधनमा प्रस्टै भनेको छु र त्यही स्पिरिटलाई अध्यादेशमा ल्याउने हो । चाहे जतिसुकै कठोर स्टेप चाल्न परोस्, छुवाछुत अब यस देशलाई मान्य हुनेछैन । म यो कलंक हटाउनेछु ।

सम्बोधनपछिका प्रतिक्रियाबाट उत्साहित हुनुहुन्छ ?
निश्चित रूपमा । समग्र जनताका तर्फबाट, खास गरेर उत्पीडित जनताका तर्फबाट असाध्यै सकारात्मक र उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया आएका छन् । अब प्रतिपक्षको त धर्मैजस्तो भयो, राम्रै कुराको पनि विरोध गर्ने । र, कतिपय आफूलाई अलि ठूला पार्टी भन्नेहरूबाट चाहिँ यस सम्बोधनले जनतासँग सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको सम्बन्ध सुदृढ हुने भयो र माओवादीलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र असफल हुने भयो भनेर चिन्ताका साथ आक्रोश व्यक्त भएको मैले पाएको छु ।

तर, व्यवस्थापिकालाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक हो भन्दै राष्ट्रपतिको ढोकासम्म आवाज पुगेको त थाहा छ नि तपाईंलाई ?
मलाई विरोधका दुइटा कोण छन् भन्ने लाग्छ । एउटा साँच्चै लोकतान्त्रिक विधिबाट, प्रतिनिधि संस्थामार्फत नै विधेयक ल्याइनुपर्छ भन्ने कुरामा चिन्तित भएर यस्तो नहोस् भन्ने किसिमले विरोध भएको छ । त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमै लिएको छु । दोस्रो, जनताका पक्षमा अध्यादेश आउने र ऐन बन्ने कामहरू हुने अनि माओवादीको प्रभाव जनतामा पर्ने डरले जानीबुझी नियतवश नै यसको विरोध गरिँदै छ । पहिलो कोणका हकमा मेरो तर्क के हो भने केही विषयमा हिजैदेखि राजनीतिक दलका बीचमा सहमति भइसकेको छ । जस्तो, बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी आयोग बनाउने विषयमा तीन वर्षदेखि छलफल भएर एउटा सहमति बनिसकेको छ । त्यो विधयेकको मस्यौदासमेत आजभन्दा दुई वर्षअगाडि नै फाइनल भएको हो । त्यसलाई ल्याउनुमा के आपत्ति छ ? त्यस्तै लगानी बोर्ड, विशेष आर्थिक क्षेत्रको सम्बन्धमा, दलित, महिला, मधेसी-तराईवासी, जनजाति आदिवासी समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने विषयमा कसको किन आपत्ति हुनुपर्छ ? अहिले देशको राजनीतिक परिस्थिति र जनताका अपेक्षालाई दृष्टिगत गर्दा भैसकेका सहमतिका विषयमा छिटोभन्दा छिटो काममा जानुपर्ने कुरालाई मैले अन्यथा ठान्नुपर्ने देखेको छैन । यो भयो पहिलो कोणबाट आउने टिप्पणीमाथि मेरो प्रतिक्रिया । दोस्रो कोण त बेइमानी मात्रै हो । बेइमानीको कुनै दबाई त हुँदैन । हिजो पचास-साठी दिनसम्म संसद् चल्न नदिने अनि संसद् स्थगित भएको भोलिपल्ट नै अध्यादेश ल्याउने, अध्यायदेशबाटै सशस्त्र प्रहरी बलसमेत गठन गर्ने अनि गम्भीर महत्त्व बोकेका विभिन्न खालका अध्यादेश ल्याउनेहरूले नै अहिले अध्यादेशको विरोध गर्दा कति सुहाउँछ ? बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी आयोग बनाउन, छुवाछुत अन्त्य गर्न, अपराध नियन्त्रण गर्न, छोरीलाई छोरासरह अधिकारसम्पन्न बनाउन अध्यादेश ल्याउँछौँ भन्दा यत्रो कोलाहल मच्चाउनु भनेको निश्चय नै शोभनीय कार्य होइन ।

पछिल्ला बाह्र वर्षमा यस देशले केवल तपाईंका गर्जन सुन्यो । जंगलमा बसेर तपाईंले काठमाडौंमाथि शासन गर्नुभयो । गणतन्त्रको कल्पनै नगर्नेले गणतन्त्रको नारा लगाउने अवस्था सिर्जना गर्नुभयो । संघीयता सुन्नै नचाहनेको हातबाट संघीयतामा सही खसाउनुभयो । टाउकाको मूल्य तोकिएको 'आतंककारी’ हुनुहुन्थ्यो, तपाईं । त्यतिवेला तपाईंसँग कुनै कमान्ड नै थिएन र पनि यस्तो लाग्थ्यो, सबै कमान्ड तपाईंसँगै छ । तर, अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईंसँग सबै कमान्ड छन् र पनि तपाईंसँग कुनै कमान्ड नभएजस्तो देखिन्छ । यस्तो लाग्छ, तपाईंका गर्जन सकिएका छन् र गनगन सुरु भएको छ !
(लामो हाँसो) यसैलाई भन्छन् द्वन्द्ववाद । तपाईंले जे भन्नुभो, त्यो केही हदसम्म साँचो हो । माओवादी विद्रोह अथवा आन्दोलन नभएको भए यति छिटो गणतन्त्र र संविधानसभाको कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन । संघीयताको त कल्पना गर्ने कुरै भएन । तर, अहिले परिवर्तन भइसकेपछि हामीले जसरी सरकारको नेतृत्व गरिराखेका छौँ, राष्ट्रको नवनिर्माण र शान्ति-प्रक्रियाको नेतृत्व गरिराखेका छौँ, त्यसमा कमान्ड छैन भन्ने कुराचाहिँ सत्य होइन । र, गर्जन सकिएर गनगन गरिरहेको भन्ने पनि सत्य होइन । मलाई मेरो जिम्मेवारीको बोध छ । शान्ति-प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने, संविधान बनाउने र नयाँ नेपालको खाका कोर्ने ऐतिहासिक दायित्व छ, हाम्रा काँधमा । हामीबाहेक अरू कसैले पनि यस देशको नियति बदल्न सक्दैनन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । करिब ६० वर्षको इतिहासमा त्यो कुन राजनीतिक प्रवृत्ति, कुन धारा र कुन राजनीतिक नेतृत्व वा पार्टी-समूह हो, जसले यस देशलाई ऐतिहासिक युगान्तकारी परिवर्तनतिर डोर्‍याउन सक्छ र सक्यो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । अब एउटा समृद्ध र समावेशी नेपाल बनाउने प्रक्रियाको नेतृत्व पनि त्यही राजनीतिक प्रवृत्ति, त्यही धारा र त्यही समूहले गर्न सक्छ, अरूले सक्दैनन् । त्यसैले आमजनताको र मेरो पनि बुझाइ के हो भने मेरो कमान्ड कन्ट्रोल कमजोर भएको होइन । अहिले पनि पुरातनपन्थी र यथास्थितिवादीका विरुद्ध परिवर्तनगामी र अग्रगामी प्रवृत्तिहरूको संघर्ष जारी छ । यसो 'फेस भ्यालु'मा अहिले कमान्ड छैन कि जस्तो देखिनुको पछाडि एउटा कारणचाहिँ संघर्षको निरन्तरता हो । हिजो हामीले जनयुद्धमा जसरी संघीयतालाई, समानुपातिकतालाई, गणतन्त्र र संविधानसभालाई स्थापित गर्न संघर्ष गर्‍यौं, अहिले परिवर्तित परिस्थितिमा त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउने संघर्ष जारी छ । संघर्षले रूप बदलेको छ र हामी सकेसम्म नम्रता र शिष्टतापूर्वक पेस भएरै जनताको लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्न चाहन्छौं । तर, यस प्रक्रियामा पश्चगामी वा यथास्थितिवादी अवरोध खडा गरियो भने तिनीहरूले फेरि हाम्रो गर्जन सुन्न र भोग्न पर्नेछ ।

सत्ताबाहिर हुँदा तपाईं परिवर्तनको विम्ब मानिनुहुन्थ्यो । संविधानसभामा तपाईंको विजय पनि शान्ति र परिवर्तनकै लागि थियो । तर, सत्तामा पुगिसकेपछि त्यस विम्बको रक्षा हुन सकेन भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई ?
तपाईंको यो प्रश्न आफैमा धेरै गम्भीर छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसको समीक्षा हामीले पार्टीभित्र पनि गम्भीर रूपमा गर्दै छौं र नयाँ निष्कर्षतिर पुग्दै पनि छौं । तर, एउटा कुरा के साँचो हो भने हामी भिन्न परिस्थितिमा अन्तरविरोधहरूलाई परिचालन गर्ने भिन्न स्तरमा अगाडि बढ्दै छौं । तर, अब माओवादी चौतर्फी परिवर्तनका पक्षमा, समाज निर्माणका पक्षमा अगाडि बढ्छ । 'कसरी' भनेर सोध्नुहोला तर सबै कुरा अहिल्यै भन्नु त्यति उपयुक्त नहोला । म यो विश्वास दिलाउँछु, माओवादीले यही परिस्थितिमा पनि सरकारको नेतृत्व गरेरै एउटा सकारात्मक अग्रगामी परिवर्तनको निम्ति यति धेरै काम गर्न सक्दो रहेछ भन्ने केही समयभित्र पुष्टि हुनेछ ।

नागरिकले औसत सरकारका लागि होइन, रचनात्मक आँधीका लागि मत दिएका थिए, माओवादीलाई । त्यो आँधी खै ?
हामीबाट अत्यन्त तीव्र र आमूल परिवर्तनको अपेक्षा थियो भन्ने म मान्छु । तर, जनताले यस सरकारको गणितलाई पनि हेर्नुपर्छ । माओवादीसँग बहुमत हुन्थ्यो भने हाम्रो गति अर्कै हुन्थ्यो । दुई-तिहाइ बहुमत दिएको भए त झन् के-के हुन्थ्यो । तर, एमालेको घेराभित्र राखेर मत दियो जनताले । अब आँधीहुरी खोजेर कहाँ भयो ? अहिलेसम्म बहुमतको एकल सरकार भएको भए मलाई लाग्छ, अस्तिको मेरो सम्बोधनमा परेका कुराहरू सरकार बनेको पन्ध्र दिनभित्रै लागू भइसक्थे । त्यतिखेर कसैले रोक्दैनथ्यो । तर, अहिले यस्तो मत छ कि उता फोरमसँग पनि हामीले कुरा मिलाउनुपर्छ , सद्भावनासँग पनि कुरा मिलाउनुपर्छ, मुख्यतः एमालेसँग कुरा मिलाउनुपर्छ । अनि एमाले कस्तो छ, कसरी व्यवहार गरिरहेको छ, त्यो त भनिरहनै परेन । सबभन्दा ठूलो प्रतिपक्षी यही (एमाले) नै हो कि जस्तो देखिन्छ । यस्तो प्रतिपक्षी सत्तापक्षलाई झुन्ड्याइदिए जनताले हामीलाई । अब जनता भन्छन्, हामीले मत दियौं, माओवादीले केही गरेन । माओवादीलाई बहुमत दिएको भए हामीले हिजै आँधी-हुरी ल्याइदिन्थ्यौं । जनताका पक्षमा ठुल्ठूला परिवर्तन भइसक्थे । मलाई लाग्छ, जनताले यो कुरा पनि बुझेका छन् । मैले विभिन्न कार्यक्रममा गएर जनताको मनोविज्ञान बुझ्दा के पाउँछु भने माओवादीलाई सरकारभित्र घेरा हाल्ने पनि छन्, बाहिरबाट घेरा हाल्ने पनि छन् भन्ने तथ्य जनताको जानकारीमा छ । तर, माओवादी घेरा तोड्न जान्दछ र एकपछि अर्का घेरा तोडेरै यहाँसम्म आएको हो भन्ने पनि जनतालाई थाहा छ । माओवादी अब नयाँ तरिकाले जाँदै छ भन्ने संकेत त मैले सम्बोधनबाट दिइसकेको छु । यो सम्बोधन सुरुवात मात्रै हो, हामी यही घेराभित्रै रहेर पनि धेरै कुरा गरेर देखाउनेछौं ।

बजेटले निर्धारण गरेका कार्यक्रमसमेत सुरु हुन सकेका छैनन् । जस्तो, सुपथ पसल । यस स्थितिमा तपाईंको सम्बोधनले कति आशा जगाउँछ ?
धेरै लामो छलफल, विवाद र संघर्षपछि बोर्डहरू बन्दै छन् । त्यसैले अहिले नै म धेरै नकारात्मक टिप्पणी गर्न उपयुक्त ठान्दिनँ । पाँच महिनासम्म संरचनाहरू नबन्दा नकारात्मक ऊ (सन्देश) जाने नै भयो । तर, जनताले बुझ्ने कुरा के हो भने सरकारको नेतृत्व त छिटोभन्दा छिटो गर्न चाहन्छ, रोक्न त चाहन्न नि । सरकारमा भएका पार्टीहरूले लिङ्गरिङ गर्न चाहेकाले नै यो भइरहेको हो ।

सरकारभित्रै अन्तरविरोध जसरी बढेको छ त्यसले यो सरकार लामो समय चल्दैन भन्ने संकेत दिइरहेको छ । तपाईं आफैलाई चाहिँ के लाग्छ ?
सरकार ढाल्ने इच्छा होला, कसैसँग । तर, त्यो साहस कसैसँग छैन । देशको समग्र संक्रमणकालको परिस्थितिले पार्टीहरूभित्र चरम अन्तरविरोधको स्थिति छ । त्यसमा पनि बुर्जुवा पार्टीहरू, संशोधनवादी र अवसरवादी पार्टीहरूभित्र पनि ठूलो अराजकता छ । तिनीहरूको आधिकारिक नेतृत्व पोलिटिकल स्पेस, राजनीतिक जमिन तयार पार्न असाध्यै बढी व्याकुल पनि छ । इतिहासको संक्रमणकालमा प्रायः राजनीतिक दलमा यसखालको चरित्र देखा पर्छ । दोस्रो कुरा के छ भने नि सबै प्रमुख दलहरू, चाहे सरकारमा हुन्, चाहे बाहिर, यस संक्रमणकालले के बताएको छ भने चाहेर पनि र नचाहेर पनि उनीहरू सरकार गिराउन सक्दैनन् । कुरा बुझ्नुभो ? कमसे कम डेढ वर्ष । सरकार गिराइयो भने संविधान बन्दैन, शान्ति-प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन र पूरै देशको भविष्य अन्धकारमा पर्छ भन्ने कुरा तिनलाई गहिरोसँग थाहा छ, चाहे ती जतिसुकै निहुँ किन नखोजून् । सरकार गिराउनेसँग संविधान बनाउने साहस पुग्छ ? शान्ति-प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा लैजाने हिम्मत पुग्छ ? त्यो भनेको ठूलो अराजकतामा फस्नु हो , ठूलो गृहयुद्धमा फस्नु हो भन्ने कुरा सत्ताको रहर गरिरहेका सबैले बुझेका छन् । मैले आउँदो दुई वर्षसम्म सरकार केही हुन्छ भन्ने पटक्कै ठानेकै छैन । जति हिसाब गरे पनि, जति उफ्रे पनि, कराए पनि सरकार गिर्ने र अर्को बन्ने स्थिति नेपालमा छँदै छैन । अहिलेको राजनीतिक संक्रमणकालको बडो विचित्रको अवस्था भन्नुपर्छ, यसलाई । सन्तुष्ट पनि कोही छैन, गरिहाल्न सक्ने पनि केही पनि छैन । कमसे कम डेढ वर्ष त केही गर्न सक्ने स्थिति छैन । डेढ वर्षसम्म हामी कति राम्रो काम गर्न सक्छौं, शान्ति-प्रक्रियालाई सही निष्कर्षमा पुर्‍याएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? जनताको चाहनाअनुसारको संविधान बनाएर अगाडि जान सक्छौं कि सक्दैनौं ? र, नयाँ नेपालको जो परिकल्पना हामीले गरेका छौं त्यसको निर्माणको आधारशिला तयार गर्ने प्रक्रिया हामी थाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? मलाई लाग्छ, हामी त्यसो गर्न सक्छौं । र, हामीले त्यसो गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो गर्न सक्यौं भने डेढ होइन, मेरा विचारमा बीस-तीस वर्षका लागि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ ।

तपाईं अरू पार्टीका अन्तरविरोधको 'चिन्ता’ किन गर्नुहुन्छ ? तपाईंकै पार्टीका 'दुःख’ किन भन्नुहुन्न ?
पार्टीमा अन्तरविरोधको स्थिति, पार्टी 'मुभ' गर्ने स्थिति संविधानसभाको निर्वाचनसम्म त्यस्तो होइन । पार्टी मुभ भएर नै संविधानसभाको यो परिणाम सम्भव भएको हो । हामीलाई चुनावको अनुभव त थिएन । पैसा खर्च गरेर चुनाव लडेको पनि होइन । कार्यकर्ता र जनता नै परिचालन गरेर हामी यस स्थितिसम्म आएका हौं । चुनावपछिको चार-पाँच महिनाको अवधि सरकार बनाउने प्रक्रियामै बितेर गयो । त्यसयता डेढ-दुई महिना हामी पार्टीको आन्तरिक बहसमै केन्दि्रत भयौं । तर, तपाईंले देख्नुहुन्छ अब फागुनबाट हाम्रो अभियान सशक्त रूपले जान्छ । हजारौँ कार्यकर्ता जिल्ला- जिल्लामा, गाउँ-गाउँमा सक्रिय भएर जान्छन् । जसरी लडाइँ लड्यौं त्यसैगरी निर्माणको लडाइँ लड्छौं हामी । हामीले भनेका छौं नि, एकीकृत एकता राष्ट्रिय जागरण अभियान । त्यो अभियान त्यसरी नै जान्छ ।

अहिले के ठट्टा के गरिन्छ भने माओवादी देशको सबैभन्दा ठूलो कन्टेनर हो । राधाकृष्ण मैनाली पार्टीमा आउँदै र मातृका यादव जाँदै गरेको दृश्यले चिमोट्दैन तपाईंलाई ?
न राधाकृष्ण आउँदै छन्, न मातृका जाँदै छन् । एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले ठूलो आन्दोलनबाट ठूलो सफलता हासिल गरिसकेपछि समाजमा भएका सबै प्रवृत्ति त्यसमा आउन खोज्ने र आकषिर्त हुने रहेछ जहाँ पनि । लेनिनको पार्टीमा पनि त्यो भएको थियो । अक्टोबर क्रान्तिको दुई वर्षपछि लेनिन आफै नवप्रवेशीको भिडसँग तर्सेर भनेका थिए, 'अरे, यो के पार्टी भयो यस्तो !' भएभरका खराब तत्त्वजति सबै बोल्सेभिक पार्टीभित्र घुसेका थिए । चीनमा पनि (सन्) १९४९ को क्रान्तिपछि त्यस्तै भयो । पार्टीमा कोको आए, आए भन्ने खालको (वातावरण) बन्यो र शुद्धीकरण आन्दोलन चलाइराख्नुपर्‍यो । अब तपाईंले व्यक्तिगत कुरा गर्नुभयो । को-कस्तो भन्ने दुइटा पाटा हुन्छन् । ठूलो आन्दोलन र ठूलो परिवर्तनपछि मान्छेले 'रियलाइज' गर्ने र आत्मालोचित हुने कुरा पनि हुन्छ । अनि अर्को, जता मल्को उतै ढल्क्यो भन्ने खालको पनि हुन्छ । यो फरक छुट्याउने दायित्व पार्टीको हो । तपाईंले जुन नाम लिनुभो नि, राधाकृष्ण मैनाली । उनीसँग मैले भेटेकै हो । लामो समयदेखि उनले भेट्न खोजेका थिए । राधाकृष्ण मैनाली भनेको पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा विशिष्ट पात्रचाहिँ हो त । झापा विद्रोहबाट लामो समय जेल बसेर त्यसपछि चाहिँ एमालेको एउटा वरिष्ठ नेता भएर, मन्त्री बनेर र फेरि त्यो छाडेर राजाका पक्षमा लागेर त्यहाँबाट पनि मन्त्री बनेर आएको एउटा पात्र त हो । पात्रका अनुभव के छन् त नि भनेर जान्न खोज्नु अस्वाभाविक हो जस्तो लाग्दैन मलाई । अब रह्यो कुरा, मातृका जाँदै छन् । पहिलो कुरा, मातृका जानुभएको छैन । हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिमै हुनुहुन्छ । हो, उहाँका केही अभिव्यक्ति पार्टीविपरीत, पार्टीका सामान्य मूल्य-मान्यताविपरीत छन् । त्यसो त उहाँले वेलावेलामा जोसिएपछि पहिले पनि यस्तो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, यो सबैले बुझेकै छन् । पछिल्लो चोटि मैले स्पष्टीकरण लिँदै छु उहाँसँग । त्यसपछि नै उहाँको पहिचान के हो भन्ने थाहा होला । यदि पार्टी र आन्दोलनभन्दा बाहिर जानुभो भने त्यसले उहाँ विचलित हुनुभो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । म आशा गर्छु, त्यस्तो हुँदैन ।

प्रधानसेनापति र सरकारबीच ठूलै समस्या हो ?
के समस्या हुन्छ ? यस विषयलाई 'प्रोभोक' गर्न खोजिएको छ । सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने सेना निर्वाचित नागरिक सरकारको मातहतमा हुन्छ । यो संसारभरिकै 'नम्र्स' हो । कम्युनिस्टहरू नै पनि के भन्छन् भने पार्टीले बन्दुक चलाउँछ, बन्दुकले पार्टी चलाउँदैन । पार्टिकुलर एउटा पात्रको कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण होइन । अनमिनको चिठीको सन्दर्भ, हाम्रो आफ्नै पोजिसन, शान्ति-प्रक्रियाको सन्दर्भ र मधेसमा चलिरहेको आन्दोलन र त्यसका विभिन्न मधेसवादी समूहहरूको पनि आग्रहलाई हेरेर केही समयको निम्ति सेनामा नयाँ भर्तीको प्रक्रियालाई रोकौं भन्ने सोचेर रक्षा मन्त्रालयबाट निर्देशन दिइएको र सेनाले प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले रोक्न अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेको स्थितिचाहिँ हो । अरू जटिलता छैन । फेरि सेना र माओवादीबीच अब समस्या हुनुपर्ने के छ र ? सेना र हामी युद्ध लड्यौं, हामीलाई जति कसलाई थाहा छ, युद्धको पीडा ? कोही तत्त्वले माओवादी नेतृत्व र सेनाबीच अन्तरद्वन्द्व बढोस् भनेर स-साना कुरालाई इस्यु बनाउने र घिउतेल हाल्ने काम गरेको छ ।

प्रमका प्रमुख स्वकीय सचिवमाथि गोली प्रहार

सन्तोष पौडेल

काठमाडौं, २७ माघ : प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव तथा एकीकृत नेकपा -माओवादी)का पोलिटव्यूरो सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेत 'सुरेशसिंह’माथि सोमबार साँझ गोली प्रहार भएको छ ।

गोलीकाण्डपश्चात् राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा पारिएको प्रहरीले जनाएको छ .

एकिकृत नेकपा माओवादीका पोलिटव्यूरो सदस्य शक्तिवहादुर वस्नेत माथि भएको आक्रमणको भर्त्सना गरौं

१२फेव्रुअरी२००९

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष्य तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्रि क.प्रचण्डका स्वकीय सचीव तथा एकिकृत नेकपा माओवादीका पोलिटव्यरो सदस्य क.शक्तिवहादुर वस्नेतलाई ९.०२.२००९ को सांझ वहांकै निवासस्थानमा भएको आक्रमणको हामी यूरोपस्थित प्रगतिशील संगठनहरुको तर्फाट संयूक्त रुपमा घोर भर्त्सना गर्दछौं ।

म्ाहान नेपाली जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फलस्वरुप भइरहेको राजनैतिक परिवर्तनको संक्रमणकालीन यो परिवेशमा संविधान सभाको माध्यमवाट जनमुखी संविधानको लेखनमा नेपाल प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको नेतृत्वमा रहेर एकिकृत नेकपा माओवादीले शुरु गर्नलागेको जनपक्षीय अभियानवाट आतंकित जनविरोधी यथास्थिीतीवादी तथा प्रतिकृयावादी तत्वहरुको कायरतापर्ूण्ा हर्कतको रुपमा हामीले यसलाई लिएका छौं ।

एकिकृत नेकपा माओवादीलाई राष्टि्य तथा अर्न्तर्रराष्ट्रिय तवरमा राजनैतिक रुपमा कपोलकल्पित आरोपहरु लगाई वद्नाम गराउने प्रतिकृयावादीहरुको पहिलो प्रयास असफल हंुदै गएपछि यस्ता कायरतापर्ूण्ा आक्रमणहरु गर्दै अनावस्यक रुपमा माओवादीलाई उत्तेजित वनाउने तथा देशमा अस्थिरता पैदा गराइ नेकपा माओवादीलाई असफल सिद्ध गराउने प्रयासका घटनाहरुको श्रृंखलास्वरुप प्यूठानको प्रहरी चौकीमाथीको आक्रमण,देशका विभिन्न भागमा एकिकृत नेकपा माओवादीका नेता तथा कार्यकताहरुका र त्यसका जनवर्गीय संगठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको हत्या तथा आक्रमण हंुदै पार्टर्ीीे उच्च नेतृत्व क. शक्ति वहादुर वस्नेत माथिको कायरतापर्ूण्ा आक्रमण सम्म प्रतिकृयावादीहरु आइपुगेका छन् ।

न्ोपालमा सदैव द्ध्रन्द कायम राख्दै र नेपालको राष्ट्रियतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्दै नेपाललाई आफ्नो कव्जामा लिई चीनलाई घर्ेर्ने अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादलाई नेपालको वर्तमान जनमुखी लोकतान्त्रिक पद्धति चुनौतिको रुपमा खडा भएपछि यो पद्धतिलाई ध्वंस गरी नेपलमा फेरी प्रतिकृयावादी तत्वलाई नै पर्ुनर्रस्थापना गर्न साम्राज्यवाद र विस्तारवाद लागिपरेको तथ्यको पनि यी घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेका छन्।

जनसंविधान निर्माण र शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निष्कर्षा पुग्न नदिनका लागि केन्द्रित भइरहेका यस्ता तमाम गतिविधिहरु प्रति हामी घोर भर््रर्त्सना गर्दछौ । यसरी यो अग्रगामी कार्यमा वाधा अड्चन खडा गरी एकिकृत नेकपा माओवादीले शुरु गर्न लागेको जनपक्षिय अभियानलाइ अवरुद्ध पारेमा निश्चित रुपमा नेपाली जनताको लागी आफ्नो राज्यसत्ता स्थापनार्थ जनव्रि्रोह अपरिहार्य छ । त्यसका लागि विगतका जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनमा जस्तै सहयोग गर्न हामी प्रवासी नेपालीहरु प्रतिवद्ध छौ।

संयुक्त नेपाली मोर्चा, युरोप

अध्यक्ष नवीन सापकोटा

नेपाली जनजाति सरोकार मञ्च,युरोप

अध्यक्ष राम वहादुर गुरु‹

नेपाली जनप्रगतिशिल मंच, बेल्जियम

अध्यक्ष विष्णु भुजेल

नेपाली जनजाति सरोकार मञ्च वेल्जियम

अध्यक्ष गम वहादुर गुरु‹

नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा,वेल्जियम

संयोजक कृष्ण तिवारी

नेपाली जनप्रगतिशिल मंच, फ्रान्स

अध्यक्ष अशोक घले,

अन्तराष्ट्रियतावादी नेपाली ऐक्यवद्धता मंचर्,जर्मनी

अध्यक्ष प्रभाकर शर्मा

नेपाली ऐक्यवद्धता मंच,स्वीट्जरल्याण्ड

अध्यक्ष्य अशोक चौलागाई

नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा पोर्चगल

अध्यक्ष राम व गौचन

नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा, नेदरल्याण्ड

संयोजक तुलसी अंगाई

नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा, जर्मनी

अध्यक्ष गंगालाल श्रेष्ठ

नेपाली जनप्रगतिशिल शान्ति समाज अष्ट्रिया

अध्यक्ष राजेस खतिवडा

नेपाली समाज युके सम्मेलन आयोजक समितिका

संयोजक सुरेश गौतम

नेपाली जनप्रगतिशिल मंच, स्पेन

अध्यक्षर् इश्वर शर्मा

नेपाली समाज नर्वे

स्ांयोजक डा कृष्ण अर्याल

मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा,नेपाल इकाई समिति वेल्जियम

संयोजक कुल वहादुर मगर मगर

नेपाली प्रगतिशील महिला मञ्च,वेल्जियम

अध्यक्ष कल्पना मगर

नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च डेनमार्क

संयोजक उदय गौतम

नेपाली जनजाति सरोकार मञ्च, नेदरल्यण्ड

अध्यक्ष बृख सुब्बा

संयुक्त नेपाली मोर्चा यूरोपद्वारा प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, युरोपका विभिन्न देशमा क्रियासिल वामपन्थी, प्रगतिशिल तथा देशभक्त नेपालीहरुको साझा मोर्चाको रुपमा स्थापित संयुक्त नेपाली मोर्चा, यूरोपले स्थानिय संघ संगठनहरुलाई वैचारिक, राजनैतिक तथा सांगठनिक नेतृत्व प्रदान गर्दै आएको छ । प्रवासमा रहेता पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाको सवालमा, नेपाली जनताले परिवर्तनका पक्षमा चलाएको आन्दोलनको समर्थनमा, जनयुद्धको वैचारिक तथा राजनैतिक उपलब्धीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्थापित गर्ने, नेपालमा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुले गर्दै आएको हस्तक्षेपलाई नङग्याउंदै भण्डाफोर गर्ने, नेपालको परिवर्तनको पक्षमा अन्तराष्ट्रिय जनमत जुटाउने, नेपाली जनताले चलाएको जनयुद्धलाई सक्दो राजनैतिक, आर्थिक तथा अन्य सर सयहोग जुटाउने, स्थानिय रुपमा विभिन्न कारणले प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको हक र अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउने र प्राप्तीको लागि संघर्ष गर्ने जस्ता कार्यहरु यस मोर्चा तथा सदस्य संगठनहरुबाट निरन्तर हुदै आएको छ । वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक हस्तक्षेपलाईस चिर्दै पूर्ण राजनैतिक क्रान्ति सम्पन्न गर्न र देशको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न राष्ट्रिय रुपमा नभई अन्तराष्ट्रिय रुपमै नेपालीहरु तथा नेपालका सहयोगीहरुलाई परिचालन गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि वर्तमान सरकारले सही राजनैतिक तथा आर्थिक कार्ययोजना निर्माण गरी नेपालको उन्नति र प्रगतिको लागि प्रवासी नेपालीहरुलाई समेत परिचालित गर्नुपर्ने देखिन्छ । एकिकृत नेकपा ९माओवादी०को नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कार्यभार एकातर्फ छ भने अर्को तर्फ देशको आर्थिक उन्नतिको लागि दिर्घकालिन तथा अल्पकालिन कार्ययोजनाहरु निर्माण गर्न सरकार समक्ष मोर्चा आग्रह गर्दछ । विदेशमा गएका सबै नेपालीहरुलाई राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा समावेश गराउन वर्तमान सरकारले ठोस योजनाहरु सार्वजनिक गरी भारत, खाडी क्षेत्र हुदैं संसारभरि फैलिएका सबै नेपालीहरुबाट कम्तीमा १ महिनाको तलब ऋण स्वरुप सहयोग माग्न सरकारलाई मोर्चाले प्रस्ताव गर्छ । रहरले नभई बाध्यताका कारण प्रवासी नेपालीहरुलाई राज्यले विश्वास दिलाउन सक्यो पनि नेपालीहरुको अंशअंशको लगानीले राष्ट्रको विकास निर्माणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ भने हाम्रो विश्वास छ । यदि परिवर्तनको लागि सबै नेपालीहरुलाई परिचालन गर्न सके देश विदेशी सहयोग वा ऋणको सानो हिस्सामा ठूलो फड्‍को मार्ने संभावना छ । युरोपमा रहेका नेपालीहरुको प्रतिनिधि संगठनको हैसियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष केही मागहरु पेश गरेका छौं । यी मागहरु कार्यन्वयन गर्दा नेपाली जनताले मुक्ति र परिवर्तनको चाहनालाई सहयोग पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । सम्माननीय प्रमको हैसियतले यी मागहरुलाई गम्भिर रुपले लिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

मागहरु स्- नेपालमा खुल्ला ढंगले भइरहेको साम्राज्यवादी तथा बिस्तारवादी हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता तथा अखण्डताको सुनिश्चितता गरियोस्‍ । भारतसंग गरिएका सम्पूर्ण असमान सन्धी तथा संझौताहरु तत्काल खारेज गरियोस्‍ । महान्‍ जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका अपराधीहरुलाई तुरुन्त कारवाही गरियोस्‍ । जनयुद्धको क्रममा तथा त्यस पछि राज्य बेपत्ता पारिएका सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई तुरुन्त सार्वजनिक गरियोस्‍ । दरबार हत्याकाण्डको जनपक्षीय छानबिन गरियोस्‍ । एकात्मक राज्यसत्ताको अन्त्य गर्दै संघीय राज्यप्रणालीमा देशको जल, जमीन, जंगल, जनावर, जडिबुटी, जराजुरी, जलबायू र जनशक्तिको उचित ढंगले वितरण गरियोस्‍ । संविधानसभा मार्फत नेपाली जनताले जनयुद्धको क्रममा उठाएका मागहरुलाई संबोधन गर्दै जनसंविधानको निर्माण गरियोस्‍ । रँज्यसंयन्त्रमा ब्याप्त भ्रष्ट्राचारको अन्त्य गरियोस्‍ । क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गरियोस्‍ । दण्डहिनताको अन्त्य गरियोस्‍ । नेपालका बेरोजागर युवाहरुलाई देश भित्र केही गर्न सक्ने स्थिति निर्माण गर्न बिना धितो ऋण प्रदान गरियोस्‍ ।

प्रवासी नेपालीसंग सम्बन्धित मागहरु स्- इराक, अफगानिस्तान, लगायतका असुरक्षित देशहरुमा अवैध ढंगले नेपालीहरु लैजाने मानव तस्करहरुको खोजी गरी कडा भन्दा कडा कारवाही गरियोस्‍ । श्रम मन्त्रालयमा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्ट्राचार, जस्ता कार्यहरुलाई नियन्त्रण गरियोस्‍ रोजी रोटीको खोजीमा विदेशीएका नेपालीहरुको बारेमा स्पष्ट नीति निर्माण गरी तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस्‍ । नेपालमा च्याउसरी उम्रिएका म्यानपावरहरुलाई व्यवस्थित गरी सुरक्षित कामहरुमा सीप र क्षमताको विकास गरेर मात्र वैदेशिक राजगारीमा पठाउने स्थिति निर्माण गरियोस्‍ । अरब क्षेत्रका विभिन्न देश लगायत युरोपका देशहरुमा राजुदुतवास स्थापना गरियोस्‍ । देशको उच्चपदमा कार्यरत अधिकारीहरु अध्ययन लगायतका सिलसिलामा विदेशीए पछि नफर्केको स्थितिमा त्यस्ता अधिकारीहरुलाई कडा कानूनी कार्वाही गरियोस्‍ विदेशमा रहेका प्रवासी नेपालीहरुको सीप, ज्ञान र बौद्धिक क्षमतालाई नेपाल भित्रै प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरियोस्‍ ।- नेपाल देखि यूरोपका विभिन्न शहरमा सिधा हवाई उडानको व्यवस्था गरियोस्‍ । नयाँ नेपालको नयाँ सोंच लागू गर्न सक्ने कूटनैतिक नियूक्ति गरियोस्‍ । यूरोपमा रहेका नेपालका राजदुतावासहरुबाट जन्म, विवाह जस्ता सधारण दर्ता प्रमाणहरु दिने व्यवस्था सरलीकृत गरियोस्‍ ।- प्रवासी नेपालीहरुलाई दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरियोस्‍ । यूरोपमा वाणिज्यदूतको व्यवस्था गरियोस्‍ ।- वासी नेपालीहरु नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्दै नयाँ संविधानमा प्रवासी नेपालीहरुको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरियोस्‍ । - यूरोपियन यूनियनमा स्थायी प्रतीनिधिको व्यवस्था गरियोस्‍ ।

नवीन सापकोटा

अध्यक्ष

बिनोद तिवारी

महासचिव

फेव्रवरी २, २००९

        g]kfnL nf]stflGqs u0ftflGqs df]rf{,a]lNhod

Nepalese Democratic Republic Front, Belgium

     ;"rgf π             ;"rgf ππ              ;"rgf πππ

;fdGtjfbL /fHoJoj:yfsf] sf/0f ljleGg rk]6fjf6 ljb]lzg jfWo ePsf  g]kfnLx?n] ljb]zdf /x]/ klg nfdf] ;do b]lv d'lQmsfdL g]kfnL hgtfn] rnfPsf cfGbf]ng k|lt ljleGg dfWodaf6 ;xof]u,;dy{g / P]Soj4tf hfx]/ ub}{  a]lNhoddf /x]sf xfdL b]zeQm, k|ultzLn,hgtflGqs,jfdklGy tyf nf]stflGqs u0ftflGqs zltmx?nfO{ uf]njGb ub}{ cfGbf]ng/t /lx cfPsf] o; g]kfnL nf]stflGqs u0ftflGqs df]rf{,j]lNhodn]]] cfkm\gf] :yfkgfsf] Ps jif{ k'/f ul/;s]]sf] 5 . clxn] g]kfn ;+l3o /fli6«o nf]stflGqs u0ftflGqs /fHo 3f]lift ePsf] 5 t/ ;+s|d0fsflng /fhg}lts ca:yfsf sf/0f o;sf] ;+:yfut lasf;, gof“ g]kfnsf] hgd'vL ;+lawfg lgdf{0f ug{, lj:tf/jfb tyf ;fd|fHoafbsf] x:tIf]k /f]Sg, ;a} ju{,hflt,wd{,efiff,ln¨ / If]q cflbnfO{ ;+d[4 jgfO{ :jfledfgsf ;fy g]kfn leq} af“Rg kfpg] l:yltsf] lgdf{0f ug]{ h:tf sfo{ ug{ cem} klg xfd|f ;fd' lo bfloTj / lhDd]jfl/ k'/f ug{ af“sL /x]sf 5g\ . o;y{ o; df]rf{nfO{ cfufdL lbgdf cem z;St, Jofks tyf k|efasf/L 9+un] cufl8 a9fpgsf nflu olx] !% dfr{ @))( cfO{taf/sf lbg æ;+l3o /fli6«o nf]stflGqs u0ftflGqs g]kfnsf] ;+:yfut lasf; u/f}+ ,cw{ ;fdfGtL, cf}klgj]lzs zf]if0faf6 g]kfnnfO{ d'Qm u/f}+Æ eGg] gf/fsf] d'n dd{nfO{ ks|b} klxnf] clwj]zg ;DkGg x'g u}/x]sf]n]] lgDg lnlvt ldlt, ;do / :yfgdf pkl:yt e}lbg' x'g ;Dk"0F{ dxfg'efax?df cg'/f]wsf ;fy xflb{s cfAxfg ub{5f}+ .

;fy} ptm lbg www.nppf.be df ;+rf/sdL{ ldqx?sf] ;xof]u af6 o; sfo{s|dsf] nfOe cgnfOg k|tIo k|;f/0f ul/g] Joxf]/f ;d]t hfgsf/L u/fp+b5f}+ .

      sfo{s|d tflnsf

 :yfg M  Langstraat -105, Borberhout,2140  cfGtjo/k]g, a]lNhod

         - ;]G6«n :6]zg af6 b'g]{ hfg] nfOg !) / @$ g+= 6«fd ;]G6«n kl5sf] t]>f] :6k _   

 ldlt M  !% dfr{ @))( ,cfOtaf/

 ;do M  !@M#) ah]

         cfof]hs

g]kfnL nf]stflGqs u0ftflGqs df]rf{,a]lNhod

Email : nrdf_belgium@yahoo.com

ldlt M!&÷)@÷@))(

;+o'Qm g]kfnL df]rf{sf] 6f]nL ;':tflt/

;+o'Qm g]kfnL df]rf{ o'/f]ksf] tkm{af6 g]kfn cfPsf] 6f]nL g]kfnL ;~rf/sdL{x?nfO{ lnP/ cfh gjnk/f;Lsf] ;':tf e|d0fdf uPsf] 5 .

ef/t;Fusf] ;Ldf ljjfb /x]sf] pQm If]qdf uP/ 6f]nLn] :ynut lg/LIf0f u/L ToxfFsf] j:t'l:yltaf/] o'/f]ksf g]kfnLdfem ;Gb]z k'¥ofpg] df]rf{sf s]Gb|Lo ;b:o dx]Gb| sF8]nn] atfpg'eof] . @@ ;b:oLo pQm 6f]nLn] ef]ln :yfgLo afl;Gbfx?;Fu 5nkmn ug]{5 .

b'O{lbg] e|d0f ;s]/ 6f]nLn] z'qmaf/ /fi6«klt 8f= /fdj/0f ofbjnfO{ k|ltj]bg a'emfpg] sfo{qmd 5 . 6f]nLn] ;':tfaf/] j[Qlrq lgdf{0f u/L o'/f]ksf g]kfnL;dIf k'¥ofpg] p2]Zo lnPsf] klg sF8]nn] hfgsf/L lbg'eof] .

ef/tLox?n] k6sk6s ;':tfdf cltqmd0f u/L ToxfFsf] hldg vghf]t ul//x]sf 5g\ . @)^@ ;fndf ;Ldf ljjfb x'Fbf b'a} b]zaLr csf{sf] e"ld cltqmd0f gug]{ ;xdlt eP klg To;kl5sf] ;dodf ef/tn] k6sk6s cltqmd0f ub}{ cfPsf] 5 . clxn];Dd ;':tfsf] !$ xhf/ x]S6/eGbf a9L e"–efu ef/tn] cltqmd0f ul/;s]sf] 5 . cltqmd0flj?4 ToxfFsf :yfgLo afl;Gbfx?n] ;':tf arfp cfGbf]ng hf/L /fv]sf 5g\ .