जलश्रोतको धनी देश, ईमान्दार र परीश्रमी नेपालीहरुको देश अनि नेपाली मात्रको रक्षा र सम्बर्धनका लागि कुर्बानी गर्ने वीरहरुको देश । जस्तो भन्यो त्यस्तै हावापानी, जस्तो भन्यो त्यस्तै माटो, अथाह प्राकृतिक सम्पदा र खनिजहरुले भरिएको देश । सुन्दरताले सबैको मनै लोभ्याउने यो देशको प्राकृतिक विशिष्ठता ! हिमाल, पहाड र तराईको विचित्र संयोजन, मेचीदेखि महाकालीको भावनात्मक एकता, शान्ती पनि अचम्मैको र द्वन्द्व पनि अचम्मै हुने देश । जहाँ गएपनि जस्तो भोगे पनि नेपाल र नेपाली माटो सम्झने राष्ट्रभक्त नेपालीहरुको देश ! जे भन्यो त्यहि छ यहाँ, जस्तो खोजेको त्यस्तै छ यहाँ तर किन विकासको फड्को मारिरहेको छैन देशले ! मुख्यत रोजगारी तथा अध्ययन एवं विभिन्न कारणले बाहिरीएका लाखौं नेपालीहरुको सामूहिक प्रश्न छ । कतै हामीले प्रकृति चिनेनौ की, कतै सत्ता पराधिनताका कारण सम्पदा बुझाएर पो चुकेका छौं की ! जहिले पनि भनिरहनु पर्ने कुरो यो छ की जलश्रोतको धनि देश नेपाल जलकै उपयोग गर्न नसकेका कारण औधोगिकरणमा पछि परेका छौं । १८ घण्टासम्म हुने लोडसेडिङ्गका कारण देशको समग्र जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित हुने गरेको छ । यहि कारण पनि ठूलो यूवा शक्ति रोजगार खोज्दै विदेशीरहेको छ । हामी घोत्लिनु पर्ने देख्यौं, यस्तो श्रोत र सम्पदा हुँदाहुँदै हामी किन यस्तो नियति भोग्न बाध्य छौं, हाम्रा समस्या कहाँनेर रहे ? कोशी र गण्डकीका पृष्ठ हे¥यौ, अनि बर्तमानको अपर कर्णाली लुटिनै लागेको देख्यौं । के हो त बास्तविकता ? विदेशमा रहेर पनि चिन्तन गर्ने प्रयत्न ग¥यौं र आज तपाईहरु समक्ष यहि कुरा जानौ, बुझौ र छलफल गरौं भन्दै अन्तरक्रियाको आयोजना गरेका हौं ।

यो स्पष्ट छ की प्राकृतिक श्रोत, साधन र कच्चा पदार्थको विशिष्ठ पहिचान र यसको बहुआयामिक उपयोग तथा परिचालन विना कुनै पनि देशले विकासको काचुली फेर्न सक्तैन तर हामी ब्राजील पछि विश्वको दोश्रो जलधनी देश जो अहिलेको यूगमा पनि अतिविकसीत राष्ट्रको पुच्छरमा पुग्ने प्रतिस्प्रर्धि ठहरीन बाध्य छौं । ८३ हजार मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने डा. हरीमान श्रेष्ठको विद्याबारिधी सोध तथा कतिपय संघसंस्थाले अनुमान गरेका दुईलाख मेगावाटको सम्भाव्य आँकडा त हाम्रा अगाडि छलफलमा आउने गरेका छन् तर हामी जलविद्युतबाट जम्मा ६४४ मेगावाट उत्पादन गरेर एकसयवर्षको इतिहासलाई कछुवा गतिमा राखेका छौं । तथ्यांकहरुले भनेको यदि सत्य हो भने ४४ प्रतिशत जनताले बिजुलीको उपयोग गर्न त पाएका छैन तर १८ घण्टासम्म हुने लोडसेडिङ्गका कारण आबश्यकताको २५ प्रतिशत मात्र विद्युत उपभोग हुन सकेको छ । लोडसेडिङ्ग बढि हुने र बैकल्पिक उर्जाको प्रबर्धन हुन नसकेको कारण उद्योगधन्दाहरु चौपट हुने गरेका छन् । यसका कारण विद्यार्थीको शिक्षामा असर परेको, मजदुरहरुले काम नपाएको, अपराध बढेको र सामाजिक जीवन धेरै कोणबाट पूर्ण प्रभावित हुने गरेको छ । अहिलेसम्मको सरकारी आँकडाले भनेको ठिक हो भने बत्ति उपयोग गरीरहेका ४४ प्रतिशत जनतालाई पुरा बत्ति दिन ९४० मेगावाट विजुली आबश्कता छ । सन २०१५ भित्र सम्पन्न हुने अनुमान गरीएका आयोजना र विवादास्पद कर्णाली समेत गर्दा १२४४ मेगावाट जडित क्षमताको उत्पादन हुने अनुमान सरकारको देखिन्छ । तर उपयोग गर्न नपाएका ५६ प्रतिशत बाँकी जनता र अन्य औद्योगिकरणको आवश्यकताको हकमा यसले सम्बोधन गरेको पाईदैंन ।

जलश्रोत नीति दुरगामी नहुनु, राजनैतिक शक्तिहरुले राष्ट्रिय जलश्रोत नीति बनाउने कुरामा ध्यान नदिनु, चाकडि र चाप्लुसीको भरमा टिक्दै आएको पुरानो कर्मचारीतन्त्रमा रुपान्तरण नदेखिनु, दलको नेतृत्व तथा उच्च प्रशासकहरुले जल माफियाको घेरा तोड्न नसक्नु, झोलामा खोला हालेर दलाल बजारमा नौटंकी गर्ने कामलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु जस्ता समस्याहरुले जलश्रोतको पहिचान, उपयोग र लाभ लिन नसकिएको हो भन्ने कुरा पत्रपत्रिकामा व्यापक आइरहेका छन । चुहावट नियन्त्रण तथा कर्मचारीको चुस्तताबाट थोरै राहत मुलुक र जनतालाई दिनु निश्चय पनि सकरात्मक पक्ष हो तर विदेशीको शर्तमा लम्पसार परेर जलश्रोतका सम्पदालाई विदेशीहरुको हातमा दिनु कुन हिसाबको राष्ट्रियता हो, प्रश्न र आशंका एकसाथ उब्जेका छन । आशंकाहरुको यहि श्रृंखलामा अपर कर्णाली थपिइसकेको महशुस हामीले गरेका छौं ।

बर्तमान लोडसेडिङ्गले देशमा निम्त्याएको आर्थिक, सामाजिक लगायत विभिन्न संकट आएको भन्दै “राज्यले अधिकतम लाभ लिने आयोजना प्रबर्धन गर्न दिईएको” बहाना पारेर कर्णालीको स्वाधिनता लुट्न दिईएको महशुस स्वदेश तथा विदेशका नेपालीले क्रमश गर्न थालेका छौं । निः शुल्क १२ प्रतिशत बिजुली पाउने कुराको प्रचार गरेर संसारकै सस्तो उत्पादन हुनसक्ने आयोजनलाई भारतको एउटा कम्पनीलाई जिम्मा दिइनुले स्वदेश तथा विदेशका नेपालीहरुमा आशकां मात्र होइन गम्भिर संवेदना उत्पन्न भएको छ । करीब २६० मिटर अग्लो बाँध र २.५ किमी मात्र लामो सुरुङ मार्गबाट पानी खसालेर ४१८० मेगावाट बिजुली पाउन सकिने यो आयोजनाबाट प्रति यूनिट रु २ भन्दा कममै उत्पादन हुने कुरो विज्ञहरुले बताइरहनु भएको छ । नेपालबाट उत्पादित बिजुली रु ९ र भारतबाट रु ११ मा आयात गरी १३ मा जनतालाई दिइरहेको सन्दर्भमा यो आयोजनाको बिजुली रु ५ मै बेच्ने हो भने पनि ७५ अरब रुपियाँ बार्षिक आम्दानी हुन सक्ने यहाँबाट करीव ५ वर्षमै लागत असुली हुन सक्ने कुरा विज्ञहरुबाट आइरहेको छ । यदि यो आयोजना नेपालको आफ्नै अधिनमा रहन सक्ने हो भने बिजुली बाहेक दाङ भ्याली लगायत बाँके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपूर सम्मका उर्वर भूमिलाई बाह्रै महिना सिंचाई पुग्ने विश्वास गरीएको छ । उदाहरणको लागि लेसोथाबाट दक्षिण अफ्रिकालाई झै पानी बिक्री गर्ने हो भने करीव ५२ अरब रुपियाँ भारतबाट वर्षेनी आउन सक्नेछ । आयोजना आफ्नै हुने हो भने कर्णालीको चिसो पानीमा साल्मन जस्तो महँगो माछा पालेर करोडांै आम्दानी गर्न सकिन्छ साथै जल यातायात संचालन गर्न र जल पर्यटक भित्र्याउन पनि सकिन्छ ।

विदेशी कम्पनीले जिम्मा लिएका आयोजनाहरुको ठूलो रकम नेपालमा खर्च नभएर विदेशतर्फ जाने कुरामा पनि बढि सचेत हुन जरुरी छ । मुख्य निर्माणकर्ता, परामर्शदाता, निर्णयकर्ता, इन्जिनीयर तथा सुपरभाइजर तहका कर्मचारी समेत आफ्नै ल्याएर भनिएको लगानीको ठूलो हिस्सा विदेशमै लैजाने गरेको देखिन्छ । ६० मेगावाटको मध्य मस्र्याङदीमा ७५ प्रतिशत, कालिगण्डकी १४४ को ७५ प्रतिशत र खिम्तीमा ८३ प्रतिशत लागत खर्च विदेशीएको देखिन्छ भने बैदेशिक ऋणको मात्रा कम प्रयोग भनिएका मोदीमा ५३ प्रतिशत, आँधीखोलामा ६५ प्रतिशत र झिमरुकमा ६१ प्रतिशत बिदेशीएको देखिन्छ । स्वदेशी नीजि र सार्वजनिक नीजि लगानीका पिलुवा र चिलिमेमा एक तिहाई मात्र रकम विदेशीएको पाईन्छ । यहि अनुपातमा हेर्ने हो भने ५ बर्षमै लागत उठाउन सक्ने माथिल्लो कर्णाली आयोजना नेपालकै नियन्त्रण, लागत र योजनामा निर्माण गर्ने हो भने ३०० अरब लागत मध्ये करीव २०० अरब रकम नेपाल भित्र रहने हुन्छ । पचासौं हजार नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने र लाखौले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अबस्था हुन्छ । धेरै नेपाली परीचालित गराउन सक्ने यस्तो योजना राष्ट्रहित विपरीत भारतको जीएमआर– आईटीडीलाई दिइएको छ । यो आयोजनाको संझौता रद्व गरेर नेपाल र नेपालीको हितको लागि पुन प्रक्रियामा जान अत्याबश्यक देखिन्छ । माथिल्लो कर्णालीको संझौताले एकातिर मुलुकको प्रत्यक्ष कमाण्डबाट प्राकृतिक श्रोतलाई फुत्काईएको छ भने अर्कातिर नीजि क्षेत्रलाई अगाडी सारेर अन्तरिम संविधानको धारा १५६ मा व्यवस्था भएको प्राकृतिक श्रोतको उपयोग र सो सम्बन्धि बाँडफाँडको सम्बन्धमा संसदिय अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्थालाई लत्याईएको छ । संविधान भन्दा बाहिर गएर सरकारले २४ जनवरी २००८ मा गरेको ःइग् कुनैपनि देशभक्त नेपालीलाई सह्य हुने स्थिति देखिदैंन । यो सम्झौतासँगै निम्न प्रश्नहरु अगाडि आएका छन ।

· यो संविधान सम्मत छ कि छैन ?

· प्राकृतिक श्रोत र साधनको सहि बाडँफाँड हो की होइन ?

· नदिको अधिक उपयोगको सिद्धान्त लागु भयो कि भएन ?

· माथिल्लो कर्णाली उत्पादन लागतका हिसाबले संसारको सबैभन्दा सस्तो भनिन्छ किन निर्यातमुलक भनियो र विदेशी कम्पनीलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिइयो ?

· यो राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग जोडिन्छ की जोडिदैन ?

· जलश्रोतको विषयमा राष्ट्रको विस्तृत नीति हुन्छ कि हुँदैन ? किन एकल आधारमा ९ष्लमष्खष्मगब िदबकष्क० मा सम्झौता गरियो ?

· यसबाट दुईपक्षिय हित कसरी हुन सक्छ ?

यस्ता यावत प्रश्नहरुको सम्बोधन नगरीकन अगाडी बढ्ने स्थिति छैन ।

यस्तो बहुआयामिक माथिल्लो कर्णाली जस्तो जलबिद्युत आयोजना हामी आफैले नै गर्न पाउनु पर्छ । त्यो नेपाली नागरीकको नैसर्गिक अधिकार हो भने त्यसको लागि उपयुक्त बातावरण गराई दिनु राज्यको दायित्व र कर्तव्य हो । सम्झौताले मिच्न खोजेको कुरा उठ्दा, संविधानको सम्बोधन नगरीएका सम्झौताको आवाज निकाल्दा र नेपालले आफै गर्नुपर्छ भन्ने माग उठाउँदा भारतविरोधि पदावलीसँग जोडेर हर्न मिल्दैन । छिमेकीको असल भूमिकाका बारेमा भारतजस्तो प्रजातान्त्रिक देशलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न पनि मिल्दैन । एउटा भारतीय कम्पनीको समस्या र उसको न्यायोचित प्रबन्ध गराउनमा नेपाल सरकार लाग्नै पर्ने देखिन्छ । यसका लागि पुरानो ढर्राको पब्लिक–प्राइभेट–पाटर्नरशीप प्रयाप्त छैन । यूग र विज्ञानको माग बमोजिम पीपीपी को सट्टा पीपी सी पी अबधारणा उर्पयूक्त हुने देखिन्छ । पब्लिक–प्राइभेट– कोअपरेटिभ पाटर्नरशिपको अभ्यासमा जनताको सहकारीतापूर्ण सहभागिता रहने हुनाले जनता उत्पादनकर्ता तथा उपभोगको साधन मात्र नभएर सम्पत्तिको मालिक बन्ने र मुनाफाको समेत हकदार रहने स्थिति हुन्छ । यसो हुन सक्यो भने सुरक्षामा समेत जनताको स्वंयम पहलकदमी हुन्छ । अतः यो अबधारणामा बहस गरीकन अगाडि बढ्न सकियो भने कर्णालीको मात्र होइन मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनता जुरुक्कै उठ्नेछन । त्यसपछि नेपाल सरकार, सरकारी संस्था तथा बैक, प्रतिष्ठानहरु, देशभित्रका नेपाली जनता एवं गैरआवासीय नेपालीहरुलाई लगानीको खुल्ला आव्हान गर्न सकिन्छ । देशको प्राकृतिक सम्पदामाथी कसैको ब्रम्हलुट पनि हुन नदिने र त्यसबाट बहुआयामिक उपयोग गरी राष्ट्रको समृद्वि गर्न सकिने हुँदा यो आयोजना तामाकोशी जस्तै नेपालले आफनै श्रोत जुटाएर गर्नुपर्दछ, नपुगे मात्र विदेशीलाई निश्चित प्रावधानमा लगानी गर्न दिईने कुरो स्पष्ट पारीनु पर्छ । संसारभरी छरिएर रहेका नेपालीको भनाई पनि अपरकर्णालीमा राष्ट्रिय हित विपरीत सम्झौता भएको भन्ने छ । यूरोपका विभिन्न देशमा २३ वटा संगठन रहेको संयूक्त नेपाली मोर्चा यूरोपको पनि ठम्याई यहि छ । माथिल्लो कर्णाली जस्तो सस्तो र बहुआयामिक योजनामा लगानी गर्न विदेशमा बसेका नेपालीहरु पनि आ–आफ्नो स्तर अनुसार तैयारीमा छन । यहि कुरा सुनाउन र यहाँहरुबाट थप सुझाव प्राप्त गर्दै अघि बढ्न आजको कार्यक्रमले उत्प्रेरणा दिनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

अन्त्यमा अपर कर्णाली सम्बन्धी प्राबिधिक ज्ञान तथा स्थिति बारे जानकारी दिने रत्न संसार श्रेष्ठ लगायतका बुद्विजीविहरु, राजनैतिक दलका नेताज्यूहरु तथा कार्यक्रम संयोजन गर्न सहयोग पु¥याउने नेपाल इन्जिनियरिङ पूर्वाधार समाज ९ल्भ्क्ष्म्क्० तथा ऐक्यबद्वता प्रकाशन परिवारमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु । धन्यवाद ।

नविन सापकोटा,अध्यक्ष

संयुक्त नेपाली मोर्चा यूरोप

मिति २०६८÷४÷२५